स्वास्थ्यमन्त्रीलाई गगन थापाको प्रश्न : अज्ञानता कि आग्रह ?

८ असार, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन थापाले मन्त्रालयगत बजेट तयार पार्दा स्वास्थ्यमन्त्रीले आफ्नो जिम्मेवारीलाई हेक्का राख्न नसकेको बताएका छन् ।

मन्त्रालयगत विनियोजित बजेटमाथि संसदमा भएको छलफलमा भाग लिँदै पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री थापाले स्वास्थ्यको बजेट बढाएकोमा सरकारलाई धन्यवाद दिए । तर, बजेट विनियोजन गर्दा र स्वास्थ्य मन्त्रालयको कार्यक्रम तयार गर्दा स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्वलाई चुनौती र जिम्मेवारीबारे हेक्का नरहेको महसुस भएको थापाले बताए । कार्यक्रम तय गर्दै गर्दा मन्त्रालयले गरेका नीतिगत प्रयासहरुलाई छाडेको भन्दै उनले भने, कि त यो अज्ञानता हो कि आग्रह हो ।’

स्वास्थ्यको धेरै जिम्मेवारी तल्लो तहलाई दिएको तर, अरु मन्त्रालयलाई जस्तो स्वास्थ्यमा सहज नभएको उनले बताए । जनशक्ति अभाव, कमजोर संरचना कमजोर लगायतका समस्या रहेको भन्दै उनले स्थानीय तहलाई दिएको अधिकार फेरि केन्द्रमा फर्काएको पाकिस्तानबाट पाठ सिक्नुपर्नेमा जोड दिए ।

उनका अनुसार जनस्वास्थ ऐन, प्रजनन स्वास्थ्ष्यसम्बन्धी ऐन असोजभित्र बनिसक्नुपर्नेछ । तर, स्वास्थ्य मन्त्रालयले अहिलेसम्म कुनै पनि काम अघि बढेको छैन ।

पूर्वमन्त्री थापाले स्वास्थ्य विमाबारे सरकारको बुझाइमा नै समस्यासमेत औल्याएका छन् । संविधानले नै आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क र प्रत्येक नागरिकलाई हो भनेको छ । यसलाई जनस्वास्थ ऐनबाट परिभाषित गर्नुपर्ने हो ।

आधारभूत स्वास्थ्य सेवा यसभित्र नसमेटिएका विषयलाई स्वास्थ्य बिमाले समेट्ने उनले बताए । पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री थापाले भने, ‘यतिसम्म पनि नबुझेको हो वा हेलचेक्राइ । सरकारले आफ्नो बजेटमा भन्छ, आधारभूत स्वास्थ्यमा सबै नागरिकको पहुँच स्थापित गर्न स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम विस्तार गर्छु ।’

आधारभूत स्वास्थ सेवासँग विमाको सम्बन्ध नै नरहेको उनले बताए ।

स्वास्थ्य विमालाई अहिलेसम्म कति जिल्लामा लैजाने भन्ने रुपमा मात्र बुझाएको भन्दै उनले भने, ‘यो विमा होइन । विमाका निम्ति गरिएको पाइलट प्रोजेक्ट हो ।’

यस्ता कार्यक्रमकै भरमा नहुने भन्दै कानुनअनुसारको नियमावली, संरचना, गुणस्तरबारे काम गर्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘कुनै पनि विषयमा थाहा नपाएको हो वा नजानेको हो बजेट वक्तव्यमा छैन ।’

थापाले एकीकृत स्वास्थ्य विकास पूर्वाधार परियोजनालाई बजेटले छाडेको भन्दै असन्तुष्टि जनाए । नेता र मन्त्रीहरु जाँदा स्वास्थ्य चौकी माग्ने र हुकुमी शैलीमा दिने परम्परा तोड्दै अस्पताललाई बेडका आधारमा होइन, सेवाका आधारमा प्राइमरी, सेकेडरी बर्गीकरण गर्ने गरी आफ्नो पालामा काम भएको बताए ।

उनले भने, तर, सबै कामलाई छोडेर फेरि पहिला जस्तै यति बेडको अस्पताल बनाउनेछु भन्नेतिर गएका छौं । अस्पताल बेडको होइन । सेवाका आधारमा चिनिनुपर्छ ।’

३० करोड मात्र खर्च गर्दा ७७ वटै जिल्ला अस्पतालमा २४ सै घन्टा इमर्जेन्सी सेवा सञ्चालन गर्न सकिने र त्यसका लागि आफूले कार्यविधि बनाएर भन्दै उनले भने, ‘अहिले फेरि कहाँबाट घुम्ती अस्पताल भन्ने आएछ ।’

दक्ष जनशक्ति अहिलेको समस्या रहेको भन्दै उनले अञ्चल अस्पतालमा ३ वर्ष पढाउने र त्यहाँ पढेकाले तीन वर्ष काम गर्नुपर्ने व्यवस्थाका लागि आफू मन्त्री हुँदा थुप्रै गृहकार्य भएको सुनाउँदै उनले भने, ‘यसलाई पनि पुरै वेवास्ता गरिएको छ ।’

भारत र बंगलादेशबाट उत्पादन हुने औषधि सिधै उत्पादकबाट ल्याउँदा २०० देखि १५०० प्रतिशतसम्म सस्तो हुने अध्ययनबाट देखिएको तर, त्यो रिपोर्ट अझै प्रधामन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा थन्किएर राखिएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् (अनलाइनखबर)।